ਢਾਕਾ, 17 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਆਰ.ਏ.ਬੀ.) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਏ.ਬੀ. ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਢਾਕਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਆਰ.ਏ.ਬੀ. ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਟਾਲੀਅਨ (ਐੱਸ.ਆਰ.ਬੀ.) ਜਾਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਪੀ.ਪੀ.ਐੱਫ.) ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰ.ਏ.ਬੀ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰ.ਏ.ਬੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਏ.ਬੀ. ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟਿਸ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਆਰ.ਏ.ਬੀ. 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੱਤ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।

ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਪੀਸ ਫਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਏ.ਬੀ. ਕੋਲ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ