ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ 68 ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਾਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕੁੱਲ 1.95 ਲੱਖ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ ਆਰਡਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ, 80 ਹਜ਼ਾਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਅਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਯੂਟਿਊਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਿਹਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਦਰ ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਰੀਲ ਦਰ ਰੀਲ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਜਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
