ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਚਾਰ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 410 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ₹9,450 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 2030-31 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਲਟੀ-ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ 60 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 6,448 ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਨਵੀਆਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਖੜਗਪੁਰ-ਭਦਰਕ (ਰਾਨੀਤਾਲ) ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (173 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਦਰਕ-ਹਰੀਦਾਸਪੁਰ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (75 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮੀਦੀਪੁੰਡੀ-ਗੁਡੂਰ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (90 ਕਿਲੋਮੀਟਰ), ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਟਕ-ਪਾਰਾਦੀਪ (ਬਾਰਾਬੰਧਾ) ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਲਾਈਨ (72 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੋਲਾ, ਲੋਹਾ, ਸੀਮਿੰਟ, ਲੋਹਾ ਅਤੇ ਸਟੀਲ, ਕੰਟੇਨਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਤੇ ਹਨ। ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 76 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇਲ ਆਯਾਤ (ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨਿਕਾਸ (ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ 26 ਕਰੋੜ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਹਨ: ਕੁਲਡੀਹਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਭੀਤਰਕਨਿਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਮਾਂ ਭਦਰਕਾਲੀ ਮੰਦਿਰ, ਮਾਂ ਧਮਰਾਈ ਮੰਦਿਰ, ਪੰਚਲਿੰਗੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਤਲਸਾਰੀ-ਉਦੈਪੁਰ ਅਤੇ ਚਾਂਦੀਪੁਰ ਬੀਚ, ਪੁਲੀਕਟ ਝੀਲ, ਨੇਲਪੱਟੂ ਬਰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ, ਭਗਵਾਨ ਵੀਰਰਾਘਵ ਪੇਰੂਮਲ ਮੰਦਿਰ, ਗਦਾ ਕੁਜੰਗਾ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਿਰ, ਸਰਲਾ ਮੰਦਿਰ, ਧਬਲੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਿਰ, ਲਲਿਤਗਿਰੀ (ਇੱਕ ਬੋਧੀ ਸਥਾਨ)।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ