ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਹਾਬਲੀਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਡੂਚੇਰੀ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤੋਂ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਕੌਂਸਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ।ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 69 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਂਸਲਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ