ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਲੀਗਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ (ਨਾਲਸਰ) ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਯੂ.) ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ, 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ 'ਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਰਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਆਈਐਲਯੂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਵੀ. ਸੁਰੇਂਦਰਨਾਥ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਆਈਐਲਯੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਬੀਸੀਆਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਆਈਐਲਯੂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਏਆਈਐਲਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕੀਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।

13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਬੀਸੀਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨਏਐਲਐਸਏਆਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਕੇਰਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਐਨ. ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲਾਇਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਏ.ਆਈ.ਐਲ.ਯੂ.) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਬੀ.ਏ.) ਨੇ ਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ