ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, 20 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਿਹਾ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਡੀਲੋਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਬਾਦੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਦਹਾ। ਬਦਲਦੇ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ 40 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।

ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਤੁਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਪੰਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਧਾਰਨਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ : ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੂਐਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜ਼ਨਸ ਫ੍ਰੀਡਮ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਯੂਐਸਸੀਆਈਆਰਐਫ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਤਾਲਮੇਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ