ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 20 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦ ਨਿਊਜ਼ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਵੀਦ ਹਯਾਤ ਮਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 18 ਅਗਸਤ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਕਤ ਉਪਬੰਧ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 5 ਅਗਸਤ, 2023 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸ਼ਿਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 1978 (197) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧਾਰਾ 10ਏ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (18 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ (ਪੀਟੀਆਈ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ (73) ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ੀਫਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤਾਰਿਕ ਫਜ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਆਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਉਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ