ਪਟਨਾ, 25 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਗਰਦਾਨੀਬਾਗ ਵਿਖੇ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਲ ਬਿਹਾਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਬੀਐਸਯੂ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇਤਾ ਅਮਨ ਧੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਪੀ ਗੋਲੰਬਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ (ਸੀਆਰਪੀਐਫ) ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜੇਪੀ ਗੋਲੰਬਰ ਵਿਖੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਗੋਲੰਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਦਾਨੀਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜੇਪੀ ਗੋਲੰਬਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੇਪੀ ਗੋਲੰਬਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਟੀਮਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਪਟਨਾ ਦੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਟੀਆਰਈ-4 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਟੀਆਰਈ-4 ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਪੀਟੀ) ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਮੇਨਜ਼) ਇੱਕੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਟੀਆਰਈ-4 ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 100 ਫੀਸਦੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨਿਵਾਸ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਟਾਫ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਐਸਐਸਸੀ) ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੀਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ-4, ਬੀਐਸਓ, ਅਤੇ ਏਈਡੀਓ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੈਲੰਡਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਬੀਐਸਐਸਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਸਸੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਾਕ ਬੰਗਲਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਡਲਾਕ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ