ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਐਕਟ, 2007 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਲੱਗਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ-ਤੋਂ-ਵਿਅਕਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
