ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮ.ਓ.ਯੂ.) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 'ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਖੀ' ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕਾਂਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਮੀਤ ਕੌਰ ਕਪੂਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ.-ਐਨ.ਆਰ.ਐਲ.ਐਮ.) ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਖ਼ਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਲਖਪਤੀ ਦੀਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਾਮਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਸਕੱਤਰ ਰੋਹਿਤ ਕਾਂਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪੀਐਫਆਰਡੀਏ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਮਮਤਾ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਨਪੀਐਸ) ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਏਗੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 'ਲੋਕੋਸ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
