ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026 ’ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026 ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 262-159 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੂਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 86-11 ਦੇ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸਨੂੰ 262-159 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਹਨ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਸ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਸਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕਪਾਸੜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਆਮ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੀਜੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ