ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ? ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 850 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ 815 ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ 35 ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ, 273 ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ