ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਦੱਸ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇਜਸਵੀ ਸੂਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 20 ਤੋਂ 30, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ 59 ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 25 ਤੋਂ 37 ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 2027 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਵੇਗੀ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ