ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਮਾਰਤ ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਨਹੀਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸਚਿਤ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੱਖਣ ਹੋਵੇ, ਉੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਬ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ... ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਜਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ; ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ... ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2023 ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਸਦਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਲਦੀ ਕਰੋ। ਇਹ 2024 ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2029 ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 2029 ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੀਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੂਡ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਲ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 650 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 275 ਔਰਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਗਭਗ 6,700 ਬਲਾਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹਨ। ਅੱਜ, ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ