ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ : ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ


ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 543 ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਅੰਕੜਾ 816 ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 850 ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡਅੱਪ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ, 543 ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 39 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 59 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 7.18 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 7.23 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 129 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ 23.76 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਧ ਕੇ 195 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ 23.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੀ।

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande