ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੀਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2026 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ