ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 16, 17 ਅਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ (2023) ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰੇ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਇੱਕਸਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 850 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1976 ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਜਨਗਣਨਾ (2011) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਲਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ।

ਅੱਜ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 18 ਘੰਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 10 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ