ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰੱਖਤਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਟ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ, ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੱਖਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 10 ਨਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਤੇ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਧਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਨੀਤ ਧੀਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH