ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੇਰਿਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ 350ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਵ ਉਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਹੀ ਕੌਣ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹੇਰਿਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੋਰਿਡੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਵਿਧਾ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ ਲਗਾਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਇਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸਫ਼ੈਦ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਸਤਾ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ।

ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਢਲੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH