ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ, 2024 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨੀਤੀ, 2024 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ (ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ), ਵਾਰਡਰ (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ) ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ (ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, ਵਾਰਡਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਬਕਾ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande