ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮਜਦੂਰੀ 15,220 ਰੁ. ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 15,220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 11,257 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਜਦੂਰੀ 15,220 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ 7 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਹੋਏ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਪਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਸੰਘ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਈ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸੁਧਾਈ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ-ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ) ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande