ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ.ਏ.) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 58 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 42 ਫੀਸਦੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ। 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2023 ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਸ਼ਤ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ: ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH