ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ (ਬਸਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫਟਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. (ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ) 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਕਰੀਮਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਡੀ.ਏ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਤਾ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਰੋਕਣਾ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ' ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।

ਬਸਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ 'ਪੰਜਾਬ ਸੰਭਾਲੋ ਮੁਹਿੰਮ' ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ