ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਮਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਚਡੀਐਫਸੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਜਗਮੋਹਨ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ₹5,000 ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਰਕਮ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਕਮ ਫਿਲਹਾਲ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
