ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਨਵੰਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 113 'ਚ 'ਸੇਫਰਨ ਸਕਾਈ' ਨਾਂ ਚੈਪਟਰ 6 ਚ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਵਰਗੀਆਂ ਜੇਹਾਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(ਏ) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੰਜੇ/ਕੁਸੁਮ
