ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਹਿ.ਸ.)। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਓਵਰ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਐਨ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੇਖਕ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ, ਜੋ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਨ, ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਰਾਜਕਿਸ਼ੋਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸੈਫਰਨ ਸਕਾਈ ਨਾਂ ਦੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 113 'ਚ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜੇਹਾਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਐੱਸ ਅਤੇ ਬੋਕੋ ਹਰਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a) ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ/ਸੰਜੇ/ਕੁਸੁਮ
