ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਹਿੰ. ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ); ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਆਈਏਐਸ); ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ (ਆਈਏਐਸ) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਰਾਬਰ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ, 1988 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ