ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 16 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH