ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ 251 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 185 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 12 ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੰਗ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ।

ਬਿੱਲ 'ਤੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਦਸ ਘੰਟੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਕੇ.ਸੀ. ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵੇਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ