ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਗੋਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 87 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘੱਟ ਕੇ 29 ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਦੂਬੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਓਬੀਸੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੁਦ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ