ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ 'ਸਵੈ-ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ' ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ) ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਿੰਪਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਗਣਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜੇਕਰ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਜਨਗਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ 2029 ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੈ।

ਡਿੰਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (ਓਬੀਸੀ) ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐਸਟੀ), ਨਾਲ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਪਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਇਦ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਮਖੌਟੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇਸ ਭਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ