ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਭਰਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਢਾਂਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
17 Apr 2026
