1942 ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ, 1977 ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ : ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ
- ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਾਰ - ਕਿਹਾ, ਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ - 1975-77 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਪਟਨਾ, 24 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾ
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਮ ਬਹਾਦੁਰ ਰਾਏ ਜੀ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ


- ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਧਾਰ - ਕਿਹਾ, ਜੇਪੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ - 1975-77 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ

ਪਟਨਾ, 24 ਜੂਨ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਹਿੰਦੁਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਦੇ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ 50 ਸਾਲ: ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਚਿੰਤਕ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦ ਆਰਟਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1942 ਦਾ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਅਧਿਆਇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1975 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲੋਕਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1955 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਦਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 1974 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ।

ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ। ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀ ਦੀ ਸੋਚ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1959 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਸਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੂਨ, 1975 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਡਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਜੈਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਸੰਘਚਾਲਕ, ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਰਸ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।

ਰਾਮ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 1977 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1977 ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ


 rajesh pande